भारताचा महान्यायवादी
Attorney General Of India In Marathi
महान्यायवाद्याचे पद राज्यघटनेने निर्माण केले आहे.
घटनेतील कलम 76 मध्ये भारताच्या महान्यायवादी पदाची तरतूद केली आहे.
ते भारताचे “सर्वोच्च कायदा अधिकारी” म्हणून कार्य करतात.
महान्यायवाद्याची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
पात्रता:-
तो भारताचा नागरिक असला पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त होण्यासाठीची आर्हता त्याच्याजवळ असली पाहिजे.
कोणत्याही उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून पाच वर्षे काम केले असले पाहिजे.
किंवा
कोणत्याही उच्च न्यायालयात त्याने दहा वर्षे वकिली केलेली असावयास हवी.
किंवा
राष्ट्रपतीच्या मते तो नामांकित कायदेपंडित असला पाहिजे.
घटनेने महान्यायवाद्याचे वेतन निश्चित केलेलं नाही. राष्ट्रपती ठरवतील त्याप्रमाणे त्यांना वेतन प्राप्त होते.
राज्यघटनेत महान्यायवादी पदाचा कार्यकाल नमूद केलेला नाही.
(अर्थात पदाचा कालावधी किंवा वयाची अट यापैकी काहीही नमूद नाही.)
त्याला पदावरून दूर करण्याविषयीची कारणे व प्रक्रिया राज्यघटनेत दिलेली नाहीत.
राष्ट्रपतीची मर्जी असेपर्यंत महान्यायवादी पदावर राहू शकतो.
(अर्थात राष्ट्रपती त्याला केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात.)
महान्यायवादी पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींना सादर करून पदमुक्त होऊ शकतो.
सरकारच्या सल्ल्यानुसार त्याची नियुक्ती होत असल्या कारणाने ज्यावेळी सरकार(मंत्रिमंडळ) राजीनामा देते त्यावेळी तो देखील राजीनामा देतो.
भारत सरकारचा मुख्य कायदा अधिकारी म्हणून काम करतांना:-
राष्ट्रपतीने त्याच्याकडे पाठविलेल्या मुद्यांवर भारत सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे.
राष्ट्रपतीने सोपविलेली कायदेशीर स्वरूपाची इतर कामे करणे.
राज्यघटना किंवा इतर कायद्यांनी त्याच्यावर सोपविलेली कार्ये करणे.
राष्ट्रपतीने सोपविलेली खालील कामे:-
भारत सरकारशी संबंधीत सर्व खटल्यांमध्ये भारत सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणे.
कलम 143 अनुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठविलेल्या बाबींमध्ये भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे.
भारत सरकारशी संबंधित कोणत्याही खटल्यामध्ये भारत सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात बाजू मांडणे.
महान्यायवाद्याला अधिकृत काम करण्यासाठी भारतीय क्षेत्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये बाजू मांडण्याचा अधिकार आहे.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजात किंवा त्यांच्या संयुक्त बैठकीत व तो सदस्य असलेल्या संसदीय समितीच्या कामकाजात भाग घेण्याचा व बाजू मांडण्याचा त्याला अधिकार असतो. पण त्याला मतदानाचा अधिकार नसतो.
संसद सदस्यांना मिळणारे सर्व विशेषाधिकार, संरक्षण व फायदे त्यांना मिळतात.
महान्यायवाद्याने भारत सरकारविरुद्ध सल्ला देउ नये.
भारत सरकार विरुद्ध खटला चालवू नये.
ज्या प्रकरणात भारत सरकारने त्याचा सल्ला मागितला असेल किंवा शासनाच्या वतीने शासनाची बाजू मांडण्यास सांगितली असेल अशा प्रकरणात त्याने अन्य कोणालाही सल्ला देऊ नये. किंवा अन्य कोणाच्या वतीने खटला चालवू नये.
भारत सरकारच्या संमती शिवाय फौजदारी खटला दाखल असलेल्या व्यक्तीची बाजू मांडू नये.
भारत सरकारच्या संमती शिवाय कोणत्याही निगमात किंवा महामंडळात संचालकपद स्वीकारू शकत नाही.
महान्यायवादी हे भारत सरकारचे पूर्णवेळ सल्लागार नाही.
ते सरकारी कर्मचारी नाही.
त्यांना खाजगी कायदा व्यवसाय(खाजगी वकिली) करण्यास प्रतिबंध नाही.
महान्यायवादी हे केंद्रीय मंत्री मंडळाचे सदस्य नसतात.
सरकारी स्तरावर कायदेविषयक बाबींसाठी केंद्रीय मंत्री मंडळात स्वतंत्र कायदा मंत्री असतो.
भारताचा महान्यायअधिकर्ता(Sollicitor General Of India) व
भारताचा अतिरिक्त महान्यायअधिकर्ता(Additional Sollicitor General Of India)
हे महान्यायवाद्यास त्याच्या कामात मदत करतात. मात्र ही पदे घटनात्मक पदे नाहीत.
📚 संबंधित लेख :
👉 भारतीय राज्यघटनेतील 12 परिशिष्ट 👉 भारतीय राज्यघटनेचे स्रोत 👉 राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 5 👉 राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 4
📚 आणखी वाचा :
👉 चालू घडामोडी 👉 नद्यांची वैदिक/प्राचीन व आधुनिक नावे 👉 कृषी क्षेत्रातील क्रांती 👉 16 महाजनपदे 👉 अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन | Marathi Sahitya Sammelan 👉 मराठी लेखक आणि त्यांची टोपण नावे
No comments:
Post a Comment